建设火热、运营冷清 一些“扶贫车间”变形式主义

　　▲在河南某县，编号为0703的扶贫车间大门紧闭，设备被搬空，村民称该扶贫车间春节后就没有再生产(3月19日摄)。　本报记者冯大鹏摄

　　本报记者白田田、柳王敏、冯大鹏、何伟、李志浩

　　新建不到两年的“扶贫车间”，曾经热闹一时的生产景象不复存在，设备搬离、人去厂空，只留下废弃的塑料垃圾和原材料散落一地。墙上“实施产业带动、助力脱贫攻坚”的标语变成了难以兑现的口号，显得异常刺眼……

　　“扶贫车间”被视作吸纳贫困户“家门口就业”的重要方式。记者在部分地区调研扶贫车间时，却看到了上述这番景象。一些扶贫车间不符合实际和市场规律，“建设火热、运营冷清”，结果长期闲置、停摆，难以带动贫困户脱贫，造成财政资金浪费，甚至变成了一种形式主义扶贫。

　　脱离实际村村建厂

　　堆积资金“造盆景”

　　扶贫车间遍地开花、村村建厂，这是记者在部分地区看到的场景。这种情况在东中西部地区皆存在：西部某省，不少贫困村建有100平方米到500平方米不等的扶贫车间；在安徽省，有的县每个贫困村都建有扶贫车间，多达200多个；在河北省北部某县，2016年以来共新建和改建提升的扶贫车间达到124个。

　　然而，不少地方扶贫车间“遍地开花难结果”，出现闲置、停摆等问题。2018年，西部某县提出一年内实现扶贫车间“全覆盖”，将扶贫车间推广至全县所有乡村的田间地头。但根据2019年中央巡视组的反馈，该县167个扶贫车间一度只有22个在使用。

　　位于东部的一个贫困县提出扶贫车间“建成率、使用率”两个100%的目标，一个500平方米的车间政府投入约40万元。今年初，记者在该县随机走访6个扶贫车间，发现1个产能利用率较低，2个完全停产。其中，一个村子的扶贫车间“人去厂空”，只剩下一大堆废弃的塑料垃圾。邻村的扶贫车间有两个大厂房，挂着“某某包纱有限公司”的招牌，但大门紧闭。透过窗户，能看到残留的桌椅、塑料筐等物品，完全没有生产迹象。

　　周边的村民告诉记者，这两个扶贫车间由县政府投资建设，建成时还有县领导过来剪彩。但公司都只经营了一年时间便搬走了，然后一直处于闲置状态。

　　在河南某县，编号为0703的扶贫车间财政投入18万元，2017年4月竣工。记者近期走访时，看到车间大门紧闭，设备被搬空。一名村干部称：“该车间2019年春节后就没有干过活，不知道啥时候车间老板把东西都拉走了，里面只剩下两个电风扇。这么大的车间闲置着多浪费，得租出去啊。”

　　湖南省社科院乡村振兴研究院研究员陆福兴认为，扶贫车间闲置，不仅无法带动贫困户就业，还造成了财政资金的浪费。脱离实际村村建厂，甚至堆积资金“造盆景”，这样的扶贫车间往往不具有实际使用功能，可以说是扶贫领域的一种形式主义。

　　“难输血、难造血、难换血”

　　扶贫车间如何“腾笼换鸟”

　　记者调研了解到，扶贫车间闲置的背后，突显三方面需要解决的深层次问题。

　　其一，企业经营不善“难输血”。记者接触到的不少扶贫车间经营者缺乏实力和能力，再加上交通不便、招工难、成本高等外部原因，导致企业经营困难。广西某县，一位年轻老板2018年在一个扶贫车间里建成生产耳机的企业。因为他没有市场经验，对行业不够了解，企业只运行了3个月便关门。

　　有的企业是为了获取政府补贴，没有长远发展动力。河南某县编号为0601的扶贫车间，记者采访时仅看到3位工人在编织藤椅。车间负责人称，他原来是开挖掘机的，只因听说建设扶贫车间有补助，便投入了20多万元。没想到政府补助一直没有兑现，企业也经营一般，尚无盈利。

　　其二，带贫能力不强“难造血”。东部某县人社局的一位负责人认为，在带动贫困户发展方面，部分扶贫车间存在多种问题：一是吸纳就业人数、贫困劳动者人数较少，带贫率低；二是部分车间企业租金缴纳慢，给村集体带来的收益不足；三是部分车间申报贫困劳动者就业补助不及时。

　　一家从事箱包生产的扶贫车间经营者说，政府希望贫困户就业比例能达到50%，现在实际上只能达到30%。据了解，有的地方提出的解决方案是，达不到贫困户务工数量要求的企业，从租金或者生产利润中拿出部分资金捐赠给贫困户，以带动贫困户脱贫，而这又违背了就业扶贫的初衷。

　　其三，产业层级不高“难换血”。有专家指出，很多扶贫车间是“低层次产业扶贫”。记者在河北某县了解到，扶贫车间多以服装加工、汽车配件加工、编织等劳动密集型产业为主，普遍规模较小，技术含量较低，抵御市场风险能力弱。据介绍，目前该县有8个扶贫车间正在重新招商或者“腾笼换鸟”。

　　湖南某“国家级贫困县”，近年来主动承接沿海产业转移，陆续引导三四百家劳动密集型企业进驻乡村开设工厂。当地有基层干部说，扶贫车间里一般是低端的劳动密集型企业，这对于整个县区产业链良性发展会造成一定冲击，不利于县域经济提质升级。

　　避免“重投资、轻运营”

　　扶贫更应注重扶技

　　接受采访的人士普遍认为，扶贫车间解决了部分贫困人口出不去、难就业的问题，但在建设运营过程中还应尊重实际、做出实效。

　　一是因地制宜，注重统筹布局。甘肃省委党校教授鲜静林认为，扶贫车间要因地因情而建，避免不具备条件的“为建而建”。根据不同情况，除了建设厂房式的扶贫车间，还可发展居家式扶贫车间、合作社式扶贫车间、“互联网+”式扶贫车间等不同形式。

　　有专家学者表示，扶贫车间居于金字塔型产业体系的最底端，必须在省市一级的产业发展规划和产业体系空间布局中精准定位。建议鼓励跨区域整合资源，把村组的扶贫车间建在产业链或产业集群上。

　　二是市场主导，提升发展质效。鲜静林等专家认为，扶贫车间应以政策扶持为基础，实行市场化运作、企业化经营，避免“重投资、轻运营”。在引导企业发展自主品牌、彰显企业文化、创新企业产品、提高企业市场竞争力方面下功夫，推动扶贫车间更加优质高效发展。

　　一些之前追求扶贫车间数量的政府部门负责人也意识到，下一步应重点提升扶贫车间的质量，加强对扶贫车间的管理和优质企业的引进培养，促进村集体经济创收和贫困户增收，切实提高带贫能力。

　　三是扶贫扶技，激发持续动能。部分受访对象告诉记者，希望能通过扶贫车间加强技能培训，着重对务工者培训给予经费保障。陆福兴建议，扶贫车间要和技能培训更紧密地结合，成为“扶技车间”。技能提升之后，贫困户不仅可以在家门口就业，还能到外地工作，具备持续稳定脱贫的能力。

मोदी के सामने क्यों नहीं टिक पाया विपक्ष?: नज़रिया

पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी अपीज़मेंट बड़ा मुद्दा रहा है. ममता बनर्जी की छवि अल्पसंख्यकों को रिझाने वाली नेता की बन गई थी, ख़ासकर के दुर्गा पूजा और मोहर्रम के जुलूसों को लेकर हुए विवाद की वजह से. इसका नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ा है.

ध्रवीकरण के माहौल में बड़ी तादाद में हिंदू वोटर बीजेपी की ओर चला गया है.

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त की एक और बड़ी वजह वामपंथी दलों का पूरी तरह ख़त्म होना है.

वामदलों का वोट प्रतिशत गिरकर छह प्रतिशत तक आ गया है. कहा जा रहा है कि वामपंथी दलों के अधिकतर कार्यकर्ताओं ने इस बार बीजेपी को वोट दिया है.

अब देखने की बात ये होगी कि बीजेपी के निशाने पर ममता बनर्जी रहेंगी. वो बीजेपी का टार्गेट नंबर एक होंगी.

वहीं अगर बात राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों की हो तो वहां विधानसभा चुनावों में भले ही स्थानीय मुद्दे हावी रहे लेकिन राष्ट्रीय चुनावों में लोगों ने इकतरफ़ा कांग्रेस को नकारा है.

जहां-जहां कांग्रेस बीजेपी के सामने मुख्य मुक़ाबले में थी वहां-वहां पर कोई टक्कर नहीं दे पाई है.

मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ़ है. सिर्फ़ पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ही बीजेपी और सहयोगी दलों को टक्कर दे पाए हैं.

मेरा पहले यह विश्लेषण था कि कांग्रेस सीधे मुक़ाबले में बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी और गठबंधन करके ही मुक़ाबला कर सकती है.

लेकिन महाराष्ट्र और बिहार को देखें तो ये विश्लेषण भी नाकाम हो गया है. दोनों ही राज्यों में कांग्रेस ने गठबंधन किया लेकिन ये गठबंधन भी कुछ नहीं कर सका.

आप चाहें जितना अमित शाह और नरेंद्र मोदी का स्तुति गान कर लें और राहुल गांधी की चाहें जितनी भी आलोचना कर लें लेकिन एक बिंदू पर जाकर इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

दरअसल विपक्ष जनता को मोदी के सामने एक विकल्प नहीं दे पाया.

बीते पचास साल में ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली में कोई सरकार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ लौटी है.

पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के बाद ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में लौटा है.

शरद यादव, शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या मायावती जैसे विपक्षी दलों के नेता अपने-अपने इलाक़ों के मठाधीश बने रहे और मोदी का विकल्प देने में पूरी तरह नाकाम रहे.

बीजेपी हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे लेकर चलती है. लेकिन विपक्ष इसका सीधा मुक़ाबला करने में पूरी तरह नाकाम रहा है.

विपक्षी सीधे इस मुद्दे से टकराने के बजाए इसके दायें-बायें घूम रहा है.

बड़ा संदेश ये है कि देश ने मोदी और उनकी विचारधारा को स्वीकार किया है.

इस चुनाव ने देश को काफी बांटा है और अब नरेंद्र मोदी के सामने देश को एक साथ लेकर आने की चुनौती होगी.

Давид-Гареджи: древние монастыри, из-за которых Грузия и Азербайджан не могут договориться о границе

Монастырский комплекс Давид-Гареджи - одна из самых почитаемых христианских святынь и важнейших культурных памятников региона. Разделенный между Грузией и Азербайджаном, он остается болезненным вопросом в отношениях между стратегическими партнерами более двух десятилетий.

После очередного обострения спора в минувшие выходные грузинские активисты устроили на несогласованной границе акцию протеста, однако в скорое разрешение конфликта верят немногие.

К расположенному на юго-востоке Грузии монастырскому комплексу ведет разбитая автомобильная дорога. Несмотря на это, сюда непрерывным потоком едут туристы и паломники.

В последние дни тишину и уединение монастырской жизни нарушают не только туристические группы. После того как в апреле азербайджанские пограничники закрыли доступ к церквям и десяткам пещер, расположенным между Грузией и Азербайджаном, комплекс снова оказался причиной споров и акций протеста.

Путь открыли уже через четыре дня, но страсти вокруг монастыря не утихли. В воскресенье 5 мая сотни активистов с грузинскими флагами выстроились в живую цепь на вершине хребта, где проходит спорная граница между двумя странами.

Участники акции требовали от грузинских властей скорейшего разрешения пограничного спора с соседним Азербайджаном, обвиняли их в попустительстве и говорили об угрозе потери Грузией своего наследия и святынь. Среди них было много студентов, гражданских активистов и сотрудников туристических компаний. Они пели пасхальные песни и скандировали: "Да здравствует Грузия".

"Важно показать, что мы не дремлем. Мы проводим мирную акцию и защищаем нашу культуру и то наследие, которое мы получили от предков", - говорит одна из участниц акции и председатель Ассоциации туроператоров Грузии Ия Табагари.

За акцией наблюдали несколько азербайджанских пограничников, которые периодически переговаривались со своими грузинскими коллегами, но передвижению по местам, куда 10 дней назад не пускали туристов и посетителей, они не мешали.

Азербайджанская сторона не в первый раз перекрывает доступ к памятнику и святыням, расположенным на спорном участке границы между двумя бывшими советскими республиками.

Это накаляет страсти и бросает тень на стратегическое партнерство и тесное сотрудничество между Грузией и Азербайджаном, но договориться о том, где именно должна проходить граница и на чьей территории окажется часть монастырского комплекса, Тбилиси и Баку так и не удается.

Путь в монастырь
Совместная комиссия по демаркации и делимитации границы между Грузией и Азербайджаном была создана еще в 1996 году. Несмотря на это, около трети границы между Грузией и Азербайджаном, в том числе и участок, на котором оказалась часть монастырского комплекса, остается несогласованной.

Монастырь Удабно, куда азербайджанские пограничники перестали пускать посетителей в конце апреля, - один из самых крупных монастырей Давид-Гареджи. Церкви и пещеры монастыря, расписанные фресками X, XI и XII века, расположены на хребте между Грузией и Азербайджаном.

Неподалеку, с северной стороны хребта, то есть на неоспариваемой территории Грузии, находится лавра святого Давида - одного из тринадцати ассирийских отцов, который основал монастырь в VI веке.

Азербайджанские пограничники перестали пускать в монастырь Удабно паломников и туристов вскоре после визита президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что вопрос определения границ необходимо срочно урегулировать.

Некоторые считают, что именно этот визит грузинского президента на спорную территорию вызвал раздражение Баку. По мнению эксперта по конфликтам Шахина Рзаева, несмотря на свой богатый дипломатический опыт, президент Грузии вела себя непрофессионально и азербайджанская сторона решила показать, "кто здесь хозяин".

"Скорее всего виной всему ее необдуманные заявления, в Ереване говорила одно, в Баку другое, делает селфи с пограничниками грузинскими на Давид-Гареджи", - говорит он.